ओल्ड पेंशन या न्यू पेंशन स्कीम, कौन सी है बेहतर; किसमें मिलेगा ज्यादा फायदा

ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में फर्क क्या है. और किसमें लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है. आइए

इसे समझ लेते हैं.कुछ राज्य Old Pension Scheme यानी OPS को दोबारा लागू कर रहे हैं. हाल ही में, पंजाब सरकार ने कहा था कि वह अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस फिर लागू करने पर विचार कर रहे हैं. अगर प्रस्ताव पास हो जाता है, तो पंजाब चौथा राज्य होगा, जो ओपीएस को दोबारा लागू करेगा. इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुके हैं. अब आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम और New Pension Scheme में फर्क क्या है. और किसमें लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है. आइए इसे समझ लेते हैं.ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) ओल्ड पेंशन स्कीम में, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अपनी आखिरी ली गई सैलरी का 50 फीसदी प्लस डीयरनेस अलाउंस या पिछले दस महीने की सर्विस में औसत कमाई, जो भी उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो, वह मिलता है. इसमें कर्मचारी का 10 साल की सर्विस करना जरूरी है.

ओपीएस के तहत, कर्मचारियों को उनकी पेंशन में योगदान देना नहीं होता है. किसी सरकारी नौकरी के फायदों में एक यह शामिल होता था कि व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी. इसलिए, रिटायरमेंट के बाद के समय के लिए पैसे की बचत करके फंड बनाने की जरूरत नहीं होती थी.

न्यू पेंशन स्कीम (NPS)

न्यू पेंशन स्कीम में, सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी इसमें योगदान के तौर पर देना होता है. जबकि, सरकार एनपीएस स्कीम में 14 फीसदी तक का योगदान देती है. निजी सेक्टर के कर्मचारी भी एनपीएस में अपनी इच्छा से योगदान दे सकते हैं. हालांकि, कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं.

इस पेंशन स्कीम में व्यक्ति को टैक्स बेनेफिट भी मिलता है. आप इस स्कीम का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत, 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा 80CCD (1b) के तहत निवेश के लिए 50,000 रुपये का अतिरिक्त डिडक्शन भी उपलब्ध है.

NPS में, प्रोफेशनल पेंशन फंड मैनेडर की मदद से, व्यक्ति ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकता है और एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बना सकता है. ओल्ड पेंशन स्कीम को भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने दिसंबर 2003 में बंद कर दिया था. वहीं, न्यू पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2004 से लागू किया गया था.